लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्थायी पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार अब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजने जा रही है।सूत्रों के अनुसार, पहले भेजे गए प्रस्ताव में कुछ तकनीकी खामियां और वरिष्ठता से जुड़ी जानकारियों की कमी पाए जाने पर आयोग ने उसे वापस कर दिया था।
इसके बाद सरकार ने प्रस्ताव को संशोधित कर 1994 बैच तक के आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल किए हैं।
अब इस नए प्रस्ताव में सभी आवश्यक विवरण और वरिष्ठता संबंधी पूरी जानकारी शामिल की जाएगी, ताकि चयन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। प्रस्ताव मिलने के बाद यूपीएससी तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को वापस भेजेगा। इसके बाद सरकार इनमें से एक अधिकारी को स्थायी डीजीपी नियुक्त करेगी।
माना जा रहा है कि मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण को ही स्थायी डीजीपी बनाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, हालांकि अंतिम निर्णय यूपीएससी द्वारा भेजे गए पैनल के बाद ही होगा।
गौरतलब है कि इससे पहले भेजे गए प्रस्ताव पर आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई थीं और वरिष्ठता से जुड़े स्पष्ट आंकड़े मांगे थे। अब संशोधित प्रस्ताव के साथ सरकार प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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