योगी सरकार का बड़ा वित्तीय कदम: ₹59,019 करोड़ के अनुपूरक बजट के साथ विकास को मिलेगी नई रफ्तार

योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का पहला अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) विधानसभा में पेश कर दिया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन के पटल पर ₹59,019.54 करोड़ का भारी-भरकम अनुपूरक बजट रखा।इस बजट के जरिए सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास (Infrastructure), युवाओं के रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ कई बड़ी लोक-लुभावन घोषणाएं की हैं।

भारी हंगामे के बीच सदन में पेश हुआ बजट

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन कड़ी सुरक्षा और शोरगराबे के बीच ही वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को सदन के सामने रखा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक में इन सभी प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई थी। गौरतलब है कि सरकार ने फरवरी 2026 में ₹9.12 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा मुख्य वार्षिक बजट पेश किया था, और उसी वित्तीय वर्ष की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए यह अनुपूरक बजट लाया गया है।

आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और मानदेय कर्मियों को बड़ी सौगात

इस अनुपूरक बजट में समाज के निचले पायदान पर काम करने वाले मानदेय कर्मियों और ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं का खास ख्याल रखा गया है। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा वर्कर, रसोइयों और ग्राम चौकीदारों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने के संकेत देते हुए इसके लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया है। चुनाव से पहले इसे सरकार का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को रफ्तार

राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए नए एक्सप्रेसवे, सड़कों और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को गति देने के लिए इस अनुपूरक बजट से भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की अधूरी पड़ी परियोजनाओं को भी इससे वित्तीय बल मिलेगा।

युवा और महिला केंद्रित योजनाओं पर जोर

इस वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में युवाओं के कौशल विकास और महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को अतिरिक्त फंड दिया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास को गति देना और विभिन्न विभागों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित करना है, ताकि समाज के हर वर्ग तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।