UP में गैस का 'हाहाकार' और संसद में 'सिलेंडर वाली टी-शर्ट': अखिलेश यादव का सीधा वार

आज देश में एक ऐसा मुद्दा गरमाया है जिसने आम आदमी की रसोई से लेकर संसद के गलियारों तक सबको हिला कर रख दिया है। मुद्दा है- LPG गैस सिलेंडर!वही सिलेंडर जो हर घर की बुनियादी जरूरत है, आज उसी के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं।

लोग परेशान हैं, एजेंसियां खाली हैं और सियासत उफान पर है। लेकिन इस संकट के बीच संसद में एक ऐसा नजारा दिखा, जिसने सबको चौंका दिया।

संसद के भीतर आज सबकी नजरें TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन (Derek O'Brien) पर टिक गईं। वजह कोई भाषण नहीं, बल्कि उनकी टी-शर्ट थी।

प्रतीकात्मक विरोध: डेरेक ओ'ब्रायन एक ऐसी टी-शर्ट पहनकर पहुंचे जिस पर लाल रंग का बड़ा गैस सिलेंडर बना था।

मैसेज साफ था: यह एक 'Symbolic Protest' था। वे बिना बोले ही सरकार को यह संदेश दे रहे थे कि देश में गैस का संकट गंभीर है और अब यह मुद्दा सीधे सदन के पटल पर है। देखते ही देखते उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

इस वीडियो को साझा करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सवाल-जवाब के अंदाज में लिखा:

सवाल: एलपीजी सिलेंडर में कितनी गैस होती है? उत्तर: बताएं कि ये सवाल 'युद्ध से पहले' वाले वजन का है या 'BJP सरकार' द्वारा गैस घटाए जाने के बाद का?

अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक ऐसी लाइन लिखी जो रातों-रात ट्रेंड करने लगी:

"जब सिलेंडर मिल जाएगा तोलकर बता देंगे... नहीं मिला तो इस बार थाली नहीं, सिलेंडर बजाएंगे!"

यह न सिर्फ एक तंज था, बल्कि सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी भी थी। इससे पहले भी अखिलेश कह चुके हैं कि उन्होंने "घर पर दो मिट्टी के चूल्हे मंगवाए हैं", जिसका सीधा इशारा था कि अगर यही हाल रहा तो देश फिर से पुराने दौर में लौट जाएगा।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों- हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव, सोनभद्र और इटावा से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।

लंबी कतारें: लोग सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े हैं।

हताशा: महिलाएं 5-5 घंटे इंतजार कर रही हैं, लेकिन अंत में उन्हें 'स्टॉक खत्म' का बोर्ड थमा दिया जाता है।

आरोप: लोगों का कहना है कि एजेंसियां कालाबाजारी कर रही हैं या फिर पीछे से सप्लाई ही नहीं है।

विपक्ष (सपा और टीएमसी) का आरोप है कि यह 'मैन-मेड' संकट है, जबकि सरकार का आधिकारिक बयान है कि- "देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है।"

अब सवाल यह उठता है कि:

क्या वाकई सिलेंडर का वजन कम किया गया है, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है?

गैस सिलेंडर से शुरू हुई यह चिंगारी अब राजनीतिक आग बन चुकी है। एक तरफ जनता का खाली चूल्हा है और दूसरी तरफ संसद का हंगामा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गरमा सकता है क्योंकि यह सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और पेट से जुड़ा है।